नागरीकांनी शिधापत्रिकेसाठी शासकीय फी व्यतिरिक्त रक्कम देवू नये .
नागरीकांनी शिधापत्रिकेसाठी शासकीय फी व्यतिरिक्त रक्कम देवू नये. -- जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचे आवाहन
जिल्ह्यातील काही स्वस्त धान्य दुकानदार यांचेकडून अनधिकृतपणे दरमहा पैसे गोळा करुन त्यांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा व पुरवठा शाखेशी संबंधित असलेले अधिकारी, कर्मचारी यांना पैसे न दिल्यास स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना रद्द होईल, अशी भिती दाखवून त्यांचेकडून मोठ्या प्रमाणात दरमहा अनाधिकृत पैसे गोळा करीत असल्याबाबतच्या तोंडी तक्रार प्राप्त होत आहेत.
त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदार यांना कळविण्यात येते की, कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानाच्या तपासणीसाठी किंवा अहवाल पाठविण्यासाठी आपल्याकडे तपासणीसाठी येणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी यांना पैसे देऊ नये. कोणी आपल्याकडे पैशांची मागणी केल्यास त्याची तक्रार तात्काळ लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग (ए.सी.बी.) जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडे करावी. तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांचे नावाखाली दुकानदार यांचेकडून कोणी रक्कम गोळा करीत असल्यास अशा बेकायदेशीर कामाशी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाचा काही एक संबंध नसल्याचेही श्री. सुर्यवंशी यांनी कळविले आहे.
जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून सर्व तहसीलस्तरावर नवीन पिवळी, केशरी व शुभ्र याप्रमाणे रेशनकार्ड विनामुल्य पुरविण्यात येत आहे. त्याबाबत संबंधित शिधापत्रिकाधारकांना द्यावयाच्या शासकीय फीचा दर नविन शिधापत्रिका पिवळी - रुपये 10, केशरी- रुपये 20, शुभ्र-रुपये 50 आणि दुय्यम शिधापत्रिका पिवळी- रुपये 20, केशरी रुपये 40, शुभ्र रुपये 100 याप्रमाणे निश्चित करुन दिलेला आहे. तर प्रत्येक शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी संबंधित विभागाकडे करावयाच्या छपील अर्जासाठी 2 रुपये या शासन निर्णयाद्वारे दर निश्चित करुन दिलेले आहे.
त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारकांनी, लाभार्थ्यांनी किंवा स्वस्त धान्य दुकानदार यांनी पुरवठा विभागातील कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी यांना रक्कम देण्याची आवश्यकता नसल्याचेही जिल्हा पुरवठा विभागातर्फे जनतेच्या हितासाठी जाहिर करण्यात येत असल्याचे श्री. सुर्यवंशी यांनी कळलिे आहे.
000
जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापती पदाचे आरक्षण जाहिर
जळगाव, दि.13 - जिल्ह्यातील 15 पंचायत समित्यांच्या सभापती पदासाठी आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आली.
पंचायत समितीनिहाय आरक्षण
अशाप्रकारे जिल्ह्यातील एकूण 15 पंचायत समित्यांच्या सभापती पदासाठी अनुसूचित जाती (एससी)-01, अनुसूचित जमाती (एसटी)-03 पैकी 02 महिलांसाठी, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग-04 पैकी महिलांसाठी 02, सर्वसाधारणासाठी 07 यापैकी महिलांसाठी 04.याप्रमाणे आरक्षित झाले आहेत.
याप्रसंगी उपजिल्हाधिकारी (महसूल) रविन्द्र भारदे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रामपंचायत विभागातील कर्मचारी, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पंचायत समितीनिहाय सभापती पदाची आरक्षणनिहाय सोडत जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका लहान मुलीच्या हस्ते चिठ्ठया काढून जाहीर करण्यात आले.
पंचायत समितीनिहाय आरक्षण
- बोदवड- अनुसूचित जाती (एससी),
- जामनेर-अनुसूचित जमाती (एसटी),
- पाचोरा-अनुसूचित जमाती (एसटी) महिलासाठी राखीव,
- पारोळा-अनुसूचित जमाती (एसटी) महिलासाठी राखीव,
- जळगाव-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग,
- चाळीसगाव-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग,
- यावल-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला),
- भडगाव-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग,
- भुसावळ-सर्वसाधारण (महिला),
- चोपडा-सर्वसाधारण (महिला),
- अमळनेर- सर्वसाधारण (महिला),
- एरंडोल-सर्वसाधारण (महिला),
- रावेर-सर्वसाधारण,
- धरणगाव-सर्वसाधारण,
- मुक्ताईनगर-सर्वसाधाण.
अशाप्रकारे जिल्ह्यातील एकूण 15 पंचायत समित्यांच्या सभापती पदासाठी अनुसूचित जाती (एससी)-01, अनुसूचित जमाती (एसटी)-03 पैकी 02 महिलांसाठी, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग-04 पैकी महिलांसाठी 02, सर्वसाधारणासाठी 07 यापैकी महिलांसाठी 04.याप्रमाणे आरक्षित झाले आहेत.
पोखरी ग्रामपंचायत निवडणूक सरपंच पद आरक्षण सोडत
पोखरी ग्रामपंचायत निवडणूक सरपंच पद आरक्षण सोडत साठी दि.07 डिसेंबर 2019 रोजी सकाळी 10.30 वाजता तहसील कार्यालय धरणगाव येथे मा. नायब तहसिलदार श्री.प्रथमेश मोहोड यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी धरणगाव तालुक्यातील पोखरी या नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच पदाचे आरक्षण चिठ्ठी टाकून 'सर्वसाधारण' व 'सर्वसाधारण स्त्री' या प्रवर्गाकरीता दोन स्वतंत्र चिठ्ठया टाकून त्यापैकी एक चिठ्ठी एका लहान मुलाच्या हस्ते काढण्यात आली. त्यावेळी काढण्यात आलेल्या चिठ्ठीत 'सर्वसाधारण' असे आरक्षण निघाले.
'सर्वसाधारण' याचा अर्थ सरपंच पदासाठी कोणत्याही प्रवर्गातील स्त्री अथवा पुरुष कोणीही पात्र राहील.
यावेळी मंडळ अधिकारी श्री. अशोक सोनवणे, तलाठी बालाजी लोंढे, ग्राामसेेवक श्रीमती पाटील तसेच गावातील नागरिक बहुसंख्येने उपस्थित होते.
तीन महिन्यापेक्षा अधिककाळ धान्य न घेतलेल्या कुटूंबाच्या शिधापत्रिका रद्द होणार
जिल्हास्तरीय दक्षता समितीची बैठक संपन्न
तीन महिन्यापेक्षा अधिककाळ धान्य न घेतलेल्या
कुटूंबाच्या शिधापत्रिका रद्द करा.
- डॉ. नंदकुमार बेडसे
जळगाव, दि. 3 - तीन महन्यापेक्षा अधिक काळापासून ज्या शिधापत्रिकेवर धान्य घेतले नसेल. अशा शिधापत्रिका धारकांची चौकशी 31 डिसेंबरपूर्वी करुन या शिधापत्रिका रद्द करण्याची कार्यवाही पुरवठा विभागाने तातडीने सुरु करावी. अशा सुचना प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी आज दिल्यात.
जिल्हास्तरीय दक्षता समितीची मासिक बैठक आज प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. बेडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पार पडली. या बैठकीस जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी, जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी, जी. पी. इरवतकर यांचेसह अशासकीय सदस्य सुनिल जावळे, महेंद्र बोरसे, रामकृष्ण पाटील, डॉ. श्रीमती. अर्चना पाटील उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. बेडसे म्हणाले की, जिल्ह्यात अंत्योदय योजनेतंर्गत अनेक लाभार्थी त्यांचे धान्य घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. असे लाभार्थी त्या गावात राहतात किंवा कसे याबाबतची चौकशी 31 डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्यात यावी. जे लाभार्थी राहत नाही, बोगस आहेत अथवा त्यांची दुबार नावे आहेत. या कारणामुळे धान्य घेत नसतील तर त्यांची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळण्यात यावी. जेणेकरुन नवीन लाभार्थ्यांचे नाव या योजनेत समाविष्ठ करणे शक्य होईल. नवीन लाभार्थी निवडताना ग्रामसभेचे ठराव घेऊन नाव समाविष्ठ करावे. तसेच यामध्ये गरीब व गरजू लाभार्थ्यांचाच समावेश करावा अशा सुचनाही डॉ. बेडसे यांनी दिल्या. तसेच स्वत धान्य दुकानदारांना वेळेत धान्य पोच होत नसल्याची तक्रार अशासकीय सदस्यांनी बैठकीत केली असता धान्य वाहतुक ठेकेदारांनी विहित वेळेत धान्य दुकानदारांकडे पोच होईल याची दक्षता घेण्याच्या सुचनाही ठेकेदारास देण्याबाबतचे निर्देश डॉ बेडसे यांनी दिले.
जिल्ह्यात 6 लाख 597 कुटूबांना धान्य वितरीत करण्यात केले जाते. परंतु यापैकी 87 टक्के लाभार्थीच धान्य घेतात. उर्वरित 13 टक्के लाभार्थी धान्य घेण्यास येतच नाही. त्यामुळे धान्य दुकानदारांकडे धान्य शिल्लक राहते. लाभार्थ्यांनी आपल्या कुटूंबातील सर्व सदस्यांचे आधारकार्ड नंबर देणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक रेशनकार्डधारकांनी अद्यापही आपल्या कुटूंबातील सदस्यांचे आधारकार्ड नंबर दिलेले नाही. त्यामुळे ऑनलाईन धान्य वितरणात अडचणी येत आहे. पूर्वी जिल्ह्यात 16 हजार मे. टन धान्य वितरीत केले जात होते. परंतु आता फक्त 9 हजार मे. टन धान्य वितरीत करावे लागत आहे. जिल्ह्यात ऑनलाईन धान्य वितरण प्रणालीमुळे मोठ्या प्रमाणात धान्याची बचत होत आहे. असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सुर्यंवशी यांनी बैठकीत दिली.
त्याचबरोबर धान्य वितरणासंबंधी तक्रारींची जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतली असून यापुढे नागरीकांना वितरणासबंधीच्या तक्रारी 9307592572 या व्हॅटसॲप क्रमांकावर पाठविता येणार आहे. वितरणासंबंधीच्या तक्रारींसाठी नागरीकांना तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहून अर्जाद्वारे आपल्या अडीअडचणी मांडाव्या लागतात. यामध्ये नागरीकांचा वेळ वाया जातो. तसेच याकीरता त्यांना गावाहून तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने अशा तक्रारी व अडीअडचणी सोडविण्यासाठी यापुढे व्हॅटसॲपची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. नागरीकांनी या क्रमाकांवर तक्रारी मांडल्यास या तक्रारींचे तात्काळ निवारण पुरवठा विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.
000
