पोटखराब क्षेत्र लागवडीलायक क्षेत्रात समावेश करण्यात येणार

नमस्कार मित्रांनो .

   मा. जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या प्रस्तावाप्रमाणे शेतकऱ्यांनी पोट खराब क्षेत्र ( वर्ग अ ) लागवडीखाली आणले असल्यास लागवडीलायक मध्ये रुपांतरीत करण्यास  शासनाने दिली मान्यता 

राज्यातील अधिकार अभिलेखामधील  वर्ग अ पोटखराब क्षेत्र ब-याच शेतक-यांनी सुधारणा करुन लागवडीयोग्य आणलेले आहे. याबाबत पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली वर्ग करुन मिळणेबाबत जिल्हाधिकारी व जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे अर्ज प्राप्त होत असतात. त्याबंत शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्थावाप्रमाणे शासनाने नियमामध्ये बदल करून पोट खराब क्षेत्र लागवडीलायक मध्ये रुपांतरीत करण्यास मान्यता दिली आहे 
सदर सुधारणा केलेल्या लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या नोंदी अधिकार अभिलेखामध्ये न घेतल्यामुळे शेतक-यांना पीक कर्ज, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे होणा-या नुकसानीचा मोबदला, भूसंपादन मोबदला , खरेदी विक्री तील मोबदला इ. आर्थिक नुकसान संभवत होते . तसेच पिकाखाली असलेल्या पोटखराब क्षेत्रातील शेती उत्पादनाचा नियोजनाचे कामात विचार केला जात नव्हता .  सद्यस्थितीत पोटखराब म्हणून नोंद असलेले क्षेत्र धारकास लागवडीखाली आणता येते. परंतु त्यावर महसूलाची आकारणी करता येत नाही. तथापि राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनीमधील पोटखराब क्षेत्र
 मोठ्या कष्टाने शेतक-यांनी लागवडीखाली आणले असते . लागवडीखाली आणलेले पोटखराब वर्ग “अ”  क्षेत्र लागवडी योग्य क्षेत्रामध्ये समाविष्ठ करुन त्यास आकारणी बसविल्यास शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ होऊन अधिकार अभिलेख अद्ययावत होतील व शेतक-यांचे प्रश्न सुटतील  त्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध)नियम 1968 मधील नियम 2 (2) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त  कार्यालयाकडून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता.
 शासन महसूल व वन विभागाकडील  क्रमांक   संकीर्ण –2018/प्र.क्र. 36/ज - 1अ, दि. 29/08/2018 रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम 1968  मधील नियम 2 (2) मध्ये सुधारणा दि .२९.८.२०१८ च्या महारष्ट्र शासन असाधारण भाग चार -ब  राजपत्रामध्ये अंतीम प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 43 खालील  महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम 1968 नियम 2 (2) वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन, धारकाने कोणत्याही वेळी  लागवडीखाली आणल्यास लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात  आकारणी  करावयाची कार्यपध्दती जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून निश्चित केली जाईल .  शासन स्थरावर हा प्रस्थाव तातडीने मंजूर केल्याने  सुधारणेमुळे शेतकार्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आपला
 रामदास जगताप

Share: