शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाच्या online सुविधा
शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाच्या online सुविधा कृषिदर्शन 29.08.2019
पोटखराब क्षेत्र लागवडीलायक क्षेत्रात समावेश करण्यात येणार
मा. जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या प्रस्तावाप्रमाणे शेतकऱ्यांनी पोट खराब क्षेत्र ( वर्ग अ ) लागवडीखाली आणले असल्यास लागवडीलायक मध्ये रुपांतरीत करण्यास शासनाने दिली मान्यता
राज्यातील अधिकार अभिलेखामधील वर्ग अ पोटखराब क्षेत्र ब-याच शेतक-यांनी सुधारणा करुन लागवडीयोग्य आणलेले आहे. याबाबत पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली वर्ग करुन मिळणेबाबत जिल्हाधिकारी व जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे अर्ज प्राप्त होत असतात. त्याबंत शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्थावाप्रमाणे शासनाने नियमामध्ये बदल करून पोट खराब क्षेत्र लागवडीलायक मध्ये रुपांतरीत करण्यास मान्यता दिली आहे
सदर सुधारणा केलेल्या लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या नोंदी अधिकार अभिलेखामध्ये न घेतल्यामुळे शेतक-यांना पीक कर्ज, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे होणा-या नुकसानीचा मोबदला, भूसंपादन मोबदला , खरेदी विक्री तील मोबदला इ. आर्थिक नुकसान संभवत होते . तसेच पिकाखाली असलेल्या पोटखराब क्षेत्रातील शेती उत्पादनाचा नियोजनाचे कामात विचार केला जात नव्हता . सद्यस्थितीत पोटखराब म्हणून नोंद असलेले क्षेत्र धारकास लागवडीखाली आणता येते. परंतु त्यावर महसूलाची आकारणी करता येत नाही. तथापि राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनीमधील पोटखराब क्षेत्र
मोठ्या कष्टाने शेतक-यांनी लागवडीखाली आणले असते . लागवडीखाली आणलेले पोटखराब वर्ग “अ” क्षेत्र लागवडी योग्य क्षेत्रामध्ये समाविष्ठ करुन त्यास आकारणी बसविल्यास शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ होऊन अधिकार अभिलेख अद्ययावत होतील व शेतक-यांचे प्रश्न सुटतील त्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध)नियम 1968 मधील नियम 2 (2) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता.
शासन महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक संकीर्ण –2018/प्र.क्र. 36/ज - 1अ, दि. 29/08/2018 रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम 1968 मधील नियम 2 (2) मध्ये सुधारणा दि .२९.८.२०१८ च्या महारष्ट्र शासन असाधारण भाग चार -ब राजपत्रामध्ये अंतीम प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 43 खालील महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम 1968 नियम 2 (2) वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन, धारकाने कोणत्याही वेळी लागवडीखाली आणल्यास लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात आकारणी करावयाची कार्यपध्दती जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून निश्चित केली जाईल . शासन स्थरावर हा प्रस्थाव तातडीने मंजूर केल्याने सुधारणेमुळे शेतकार्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आपला
रामदास जगताप
मतदान केंद्रांची माहिती
पाळधी बु. गावात एकूण सात मतदान केंद्र आहेत. सर्व मतदान केंद्र एकाच परिसरात आहेत त्यातील 3 मतदान केंद्र जि.प.मराठी शाळा, 2 मतदान केंद्र अंगणवाडीत तर उरलेली 2 मतदान केंद्र ऊर्दू शाळेत आहेत.
पोखरी गावात एक मतदान केंद्र असून ते जि.प.शाळेच्या इमारतीत आहे. सर्व मतदान केंद्र आजरोजी सुस्थितीत आहेत.
प्रधानमंत्री शेतकरी मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
शेतकरी बांधवांना 55 रुपयांत मिळणार तीन हजार रुपये पेन्शन
जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी नोंदणी करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन
• 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार
• 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार
• वयानुसार शेतकऱ्यांना फक्त 55 ते दोनशे रुपये मासिक हप्ता भरावा लागणार
• 60 वर्षे वय पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा 3 हजार रुपये पेन्शन मिळणार
• सामाईक सुविधा केंद्रामार्फत (CSC) शेतकऱ्यांना नोंदणी करावी लागणार
• नाव नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही
जळगाव, दि. 21 - केंद्र शासनामार्फत देशातील 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतक-यांना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी.एम.के.एम.वाय) सुरु केली आहे. या योजनेतंर्गत दरमहा 55 रुपये भरल्यास शेतकऱ्यांना 60 वर्षे वयानंतर दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी. असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी केले आहे.
या योजनेसाठी भु-अभिलेखानुसार ज्या शेतक-यांच्या नावे 2 हेक्टरपर्यंत लागवडीलायक क्षेत्र आहे, असे शेतकरी पात्र आहेत. ही योजना ऐच्छिक व अशंदायी पेन्शन योजना आहे. शेतक-यांनी त्यांच्या 1 ऑगस्ट, 2019 रोजीच्या वयानुसार रक्कम रुपये 55/- ते दोनशे रुपये याप्रमाणे वयाच्या 60 वर्षापर्यंत मासिक हप्ता भरावयाचा आहे. शेतक-ऱ्यांच्या मासिक हप्त्याइतकीच रक्कम केंद्र शासन पेन्शन फंडामध्ये भरणार आहे. या योजनेत सहभागी शेतक-यांना 60 वर्षे वयानंतर दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
या योजनेतंर्गत शेतक-यांनी सामाईक सुविधा केंद्रामार्फत (CSC) http//www.pmkmy.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करावयाची आहे. केंद्र शासनाकडून लाभार्थी नोंदणी फी रक्कम रुपये 30/- सामाईक सुविधा केंद्रास अदा करण्यात येणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. नोंदणीसाठी लाभार्थी शेतकरी यांनी आधारकार्ड, बॅक पासबुक, मोबाईल नंबर इत्यादी सामाईक सुविधा केंद्रात घेऊन जाणे आवश्यक आहे.
या योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी सहभागी व्हावे याकरीता आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार यांची बैठक घेऊन 31 ऑगस्टपूर्वी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नोंदणी करुन घेण्याच्या सूचना दिल्यात. तसेच या योजनेत जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी केले आहे.
